जानकारी लेने भर तक ही सीमित न रहे आरटीआई, सवाल भी पूछें लोग: मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय सूचना आयोग के 10वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर दिए संबोधन में उन्होंने कहा कि आरटीआई महज जानकारी लेने भर तक ही सीमित न रह जाए बल्कि लोगों को सरकार से सवाल भी पूछने चाहिएं। इससे न सिर्फ लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी
दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय सूचना आयोग के 10वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर दिए संबोधन में उन्होंने कहा कि आरटीआई महज जानकारी लेने भर तक ही सीमित न रह जाए बल्कि लोगों को सरकार से सवाल भी पूछने चाहिएं। इससे न सिर्फ लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी बल्कि लोगों को भी शक्ति मिलेगी। पीएम ने कहा कि जब लोगों के हाथों में ताकत आने से ही देश को मजबूती मिलेगी।
इस संबोधन में उन्होंने पिछली सरकार को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि उनकी सरकार आने के बाद स्पैक्ट्रम मामले में सरकार ने पूरी पारदर्शिता बरतते हुए इसकाे नीलाम किया। उन्होंने इस पर सरकार की पीठ भी थपथपाई और कहा कि इस नीलामी में सब कुछ साफ है, कुछ भी छिपा नहीं है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि कोयला घोटाले के बारे में सभी को पता है। सभी यह भी जानते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा। लेकिन सरकार की पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए एनडीए सरकार ने इसकी ऑनलाइन ऑक्शन की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें भविष्य को सामने देखते हुए आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि जब वह गुजरात के सीएम थे तब भी वह वहां पर सवाल पूछने की सभी को छूट देते थे क्योंकि यह उनका हक है। अपने सीएम रहते हुए उन्होंने सभी विधायकों को यह भरोसा दिलाने में कामयाबी हासिल की कि उनके सवाल का महत्व है।
इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन "सूचना का अधिकार: भविष्य का दृष्टिकोण-पारदर्शिता के माध्यम से विश्वास" विषय पर किया गया है। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली उद्घाटन सत्र के दौरान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उपस्थित हैं।
केंद्र सरकार के मंत्री, भारत सरकार के सचिव, रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारी, राज्यों के मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय जनसूचना अधिकारी (सीपीआईओ), भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए), दिल्ली के सभी आयोग/अधिकरणों के प्रमुख, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, बैंकिंग क्षेत्रों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कानून विशेषज्ञ तथा गैर-सरकारी संगठनों के सदस्य आदि इस सम्मे्लन में भाग लेंगे।